बलिया।बलिया कलेक्ट्रेट के सभागार में अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 11:00 बजे से आयोजित किया गया। जनपद के 06 विभागों यथा पुलिस विभाग से बबली (महिला आरक्षी), शिक्षा विभाग के DIOS कार्यालय से चंचल रानी (प्रभारी प्रधानाध्यापिका) व बेसिक शिक्षा कार्यालय से अनु सिंह (अध्यापिका), विकास विभाग से NRLM कार्यालय से गुड़िया वर्मा (बीसी सखी), पंचायती राज विभाग से अनीता वर्मा (ग्राम प्रधान), ICDS विभाग से रंजना देवी (आंगनबाड़ी कार्यकत्री)को इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में बदलाव हेतु प्रयासरत् और अपने जीवन में बदलाव लाने वाली महिलाएं संघर्ष कर आगे सफल जीवन यापन करने वाली 06 विभागों की महिलाओं को सम्मान पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर HEW से पूजा सिंह (जिला मिशन समन्वय), निकिता सिंह (जेंडर स्पेशलिस्ट), पूनम राजभर (जेंडर स्पेशलिस्ट) और OSC प्रिया सिंह (सेंट्रर मेनेजर), वैजयंती माला, हर्षवर्धन,नीलम शुक्ला, सोनी व सविता सहित जनपद के समस्त विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारीगण एवं महिलाएं आदि उपस्थित रहे।

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप एवं प्रमुख सचिव खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन में जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया है कि एफ0सी0आई0 से प्राप्त बैग राशन समस्त कार्डधारकों को वितरण किया जा रहा है। साथ ही समस्त ग्रामों में अभियान चलाकर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से बैग वितरण का कार्य किया जा रहा है। राशन पाने वाले समस्त व्यक्ति को अब झोला भी दिया जा रहा है। पूरे जिले भर में सस्ते गल्ले कि दुकानदारों के माध्यम से एवं सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा झोला वितरण किया गया है, जो व्यक्ति अभी तक झोला नहीं पाए हैं कृपया अपने दुकानदारों से संपर्क कर झोला प्राप्त कर सकते हैं। जनपद में कार्डधारकों को लगभग तीन लाख 43 हजार अभी तक झोला वितरण किया जा चुका है। बाकी बचे कार्ड धारको को भी एक दो दिन में वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने समस्त कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा है कि सस्ता गल्ला लेने वाली माताएं,बहने राशन लेते समय यह ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को राशन कम तो नहीं मिल रहा है, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो संबंधित तहसील में पूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल अवगत कराएं। वैसे तो पहले से ही सभी दुकानदारों को यह सख्त निर्देश जारी किया गया है कि राशन कम तौला गया या किसी तरह की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बलिया।जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति रजिस्ट्रार द्वारा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का संचालन नियम विरुद्ध ढंग से चलाने पर आमादा हो चुके हैं । उक्त आरोप जनकुआप्टा के महामंत्री अवनीश चन्द्र पाण्डेय ने कुलपति एवं रजिस्ट्रार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की परिनियमावली के अनुसार ,क्योंकि वह हमारी मातृ संस्था रही है से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को संचालित करने की मांग करता रहता हूंँ। किंतु वर्तमान कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की परनियमावली को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर थोपना चाहते हैं जो नियम विरुद्ध है यही नहीं कृषि विज्ञान संकाय में तो कुर्सी के इर्दगिर्द चक्कर काटने वाले लोगों को बोर्ड ऑफ स्टडीज की समितियों में प्रमुखता दी जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों के पद एवं प्रतिष्ठा अवहेलना, मानमर्दन व उनके अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा रोवर्स रेंजर्स समागम से जुड़ा हुआ है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में लगभग 80000 विद्यार्थी हैं और विश्वविद्यालय ₹10 प्रति विद्यार्थी रोवर्स रेंजर्स की फीस वसूलता है। किंतु यह पैसा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में स्थापना के समय से ही समय-समय पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा है । इसके संस्थापक कुलपति 3 वर्ष में एक बार समागम कराए, दूसरी कुलपति कोरोना का हवाला देते हुए 3 वर्ष में दो बार समागम कराईं और वर्तमान कुलपति आते ही आते अपरिहार्य कारण बताते हुए पहले ही वर्ष समागम को स्थगित कर दिए। सरकार स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है । रोवर्स रेंजर्स स्किल डेवलपमेंट का विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एक बहुत बड़ा साधन रहा है किंतु वर्तमान कुलपति सरकार की योजनाओं को धता बताते हुए रोवर्स रेंजर्स समागम स्थगित कर दिए । अब यह रोवर्स रेंजर्स का ₹800000 विद्यार्थियों का है वह किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा ? अब यह कुलाधिपति तय करें कि विश्वविद्यालय में कुलपति लोग किन-किन भ्रष्टाचारों में लिप्त है । तीसरा मुद्दा यह है कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में शोध निर्देशन हेतु अर्ह शिक्षकों को आवेदन करने एवं प्राचार्य से अर्ह शिक्षकों की लिस्ट मांगने का पत्र निर्गत किया गया । अधिकांश अर्ह शिक्षक जब फार्म लोड कर रहे थे तो तीन दिनों तक वेबसाइट नहीं चली। रजिस्ट्रार से शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि वेबसाइट खराब है। काम नहीं कर रही है। उनसे मैन्युअल फॉर्म जमा करा दीजिए ,उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। किंतु रिजल्ट निकाल दिया गया और उन्हें शोध निर्देशक नहीं बनाया गया और नहीं उन्हें शोध छात्रों का अलॉटमेंट किया गया । विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी इस अकर्मण्यता को शिक्षकों के ऊपर थोपकर उनको उनके अधिकारों से वंचित करने का कुचक्र रच रहा है ,जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है । चौथा मुद्दा NEP 2020 से जुड़ा है । NEP 2020 में प्रैक्टिकल प्रोग्राम सभी विषयों में था ,किंतु कुलपति जी द्वारा NEP 2020 की गीत गाया जाता है और अधिकांश विषय में NEP 2020 को धता बताते हुए पुरानी शिक्षा नीति की प्रैक्टिकल व्यवस्था लागू कर दी गई। अब छात्रों के सामने समस्या यह है कि भविष्य में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है कि उनकी डिग्री NEP2020 के अनुसार है कि नहीं है, तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि NEP2020 में हर विषय में प्रैक्टिकल का प्रावधान है और वर्तमान कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने अधिकांश विषयों से नयी शिक्षा नीति के प्रैक्टिकल प्रावधान को हटा दिया है । सरकार NEP2020 लागू करना चाहती है और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का प्रशासन NEP2020 और पुरानी शिक्षा व्यवस्था का घालमेल कर मिश्रित शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं और सरकार की मंशा ध्वस्त कर रहे हैं । NEP-2020 इस विश्वविद्यालय में एक मजाक बन चुकी है। अगला मुद्दा यह है कि बी०डड० में प्रैक्टिकल आवंटन में प्रोफेसर ,एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या मनमाने ढंग से निर्धारित कर दिया गया है। अधिकांश कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ,कुलपति के यहां कुछ त्रिरत्न है ,उन्हें ही अधिकांश प्रैक्टिकल आवंटित हो रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिकार का हनन है ।अगला मुद्दा यह है कि बी० एड० अलग संकाय है , शिक्षाशास्त्र ,कला , समाज विज्ञान तथा मानविकी संकाय का विषय है। B.Ed के लोग शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिकल हेतु आ रहे हैं किंतु शिक्षाशास्त्र के लोग B.Ed में प्रैक्टिकल हेतु नहीं जा रहे हैं । या तो यह रोका जाए , या जो जिस संकाय का है उस संकाय में उसे प्रैक्टिकल आवंटित किया जाए । इसका निर्धारण कुलपति और रजिस्टर के दरबार में बैठने वाले त्रिरत्न के अनुसार नहीं होना चाहिए । बल्कि जो नियम संगत है उसका अनुपालन होना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर के आवंटन में भी ‌B.Ed एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट का घालमेल किया जा रहा है जबकि कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है की ऐसा करना न्याय संगत नहीं है । किंतु जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का प्रशासन इन वैधानिक मांगों पर विचार न कर त्रिरत्नों के अनुसार और बहुरत्नों के अनुसार नियम को ताकपर रखकर कोई भी निर्धारण न किया जाए। आप सम्मानित पत्रकार डा० अवनीश चन्द्र पाण्डेय ने कुलपति जी से मांग किया है कि अपने मनमाने निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय ताकि संगठन को बाध्य होकर ऐसा कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन न करना पड़े जिससे संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासन में टकराव की स्थिति पैदा हो और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परिनियमावली के अनुसार ही जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रशासन के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जब तक अपने विश्वविद्यालय की परिनियमावली बनकर तैयार नहीं हो जाती।