राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस व्यवस्था की होगी निगरानी* बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, एंबुलेंस व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पिछले एक वर्ष में हुए सभी सड़क हादसों का विवरण तैयार किया जाए। जहां-जहां दुर्घटनाएं हुई हैं, उन स्थानों को चिन्हित कर जांच के बाद सूची एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर दुर्घटना स्थल का नाम और दुर्घटना के प्रमुख कारण भी अंकित किए जाएं। उन्होंने जिले की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सड़कों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी बताया जाए कि किस सड़क पर कितनी एंबुलेंस संचालित हो रही हैं। एंबुलेंस के वाहन नंबर की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएम ने निर्देश दिया कि एनएच-31 सहित फेफना, माल्देपुर और अन्य स्थानों पर जहां एंबुलेंस खड़ी होती हैं, वहां सूचना बोर्ड लगाए जाएं। इन बोर्डों पर एंबुलेंस का नंबर, सीयूजी नंबर और चालक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाए। उन्होंने कहा कि जिस हाईवे पर दुर्घटना होती है, वहां संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी बोर्ड पर अंकित होना चाहिए, ताकि समय पर घायलों को सहायता मिल सके। जिलाधिकारी ने आरटीओ को प्रतिदिन प्रमुख चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाने को कहा। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहनों में हेलमेट की जांच अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा परिवहन विभाग को विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित होर्डिंग लगाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने कहा कि हाईवे के प्रारंभिक बिंदुओं समेत जिले की सभी प्रमुख सड़कों पर जागरूकता होर्डिंग लगाए जाएं, ताकि लोगों को यातायात नियमों की जानकारी मिल सके और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, आरटीओ अरुण कुमार राय एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया/लखनऊ । राष्ट्रीय लोक न्याय एवं मानवाधिकार परिषद ट्रस्ट का गठन व पंजीकरण इस मंशा व उद्देश्य के साथ किया गया है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े परिवार व उन परिवार के एक एक सदस्य के अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित किया जा सके। इसी मंशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अजय कुमार उपाध्याय ने शिक्षक पत्रकार व समाजसेवी अजय कुमार मिश्र को ट्रस्ट/संगठन का उत्तर प्रदेश प्रान्त का अध्यक्ष मनोनित किया है। अजय मिश्र ने इस पद पद चयन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करुंगा। संगठन व ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि समाज के सबसे अन्तिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे,मानवाधिकार की अलख जगे इसी उद्देश्य को पूरा करने का जिम्मा "राष्ट्रीय लोक न्याय एवं मानवाधिकार परिषद ट्रस्ट" ने लिया है। इस ट्रस्ट/संगठन का विस्तार देश के कोने कोने में किया जा रहा है। इस संगठन में देश के पैमाने पर योग्य,अनुभवी,शिक्षित समाजसेवी,अधिवक्ता,पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षाविद लोग जुड़ रहे हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय(वरिष्ठ पत्रकार) ने इस संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि देवेन्द्र सिंह जी बघेल पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और संरक्षक कुलदीप सिंह राठौड़ हैं अन्य सम्मानित क ई पदाधिकारी हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन से जुड़ने के लिए समाजसेवा की भावना पूर्णरूपेण रखने वाले युवा,अधिवक्ता,अवकाश प्राप्त अधिकारी और जागरुक वे नागरिक जो पिछड़े-कुचले की मदद करना चाहते हों जहाँ सिस्टम नहीं पहुंच पाता हो वहाँ तक पहुंच की भावना रखते हों, संगठन से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं,सदस्यता पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। संगठन के उद्देश्यों और क्या करेगा यह ट्रस्ट संगठन इसके बारे में जानकारी सर देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि:- #नि:शुल्क कानूनी सहायता गरीब,पीड़ित को कोर्ट कचहरी,थाना-तहसील में वकील व मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। #मानवाधिकार संरक्षण महिला उत्पीड़न, बाल श्रम उन्मूलन,बधुआ मजदूरी, पुलिस ज्यादती जैसे प्रकरणों में पीड़ित की मदद करना। #लोक अदालतों का प्रचार-प्रसार विवादों को लोक अदालत के जरिए सस्ता सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने में सहयोग करना। #भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम RTI, सोशल आडिट और जनसुनवाई के जरिए पारदर्शी तरीके से योजनाओं को पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना। #सदस्यता अभियान देश भर में सभी प्रान्तों में और प्रान्त के सभी जनपदों में तथा जनपद के सभी ब्लाकों व पंचायतों में ग्राम स्तर तक सदस्यता अभियान चलाकर ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित लोगों को जोड़ कर मजबूत नेटवर्क बनाना है।

शिकायतकर्ता से फीडबैक और फोटो अपलोड करना अनिवार्य : डीएम बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई निस्तारण आख्या की समीक्षा की गई, जिसमें कई विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्होंने समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों द्वाराआईजीआरएस पोर्टल पर नेगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नलकूप विभाग की स्थिति और भी खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विभाग द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर कई निगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर नलकूप अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी पाया कि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया गया तथा शिकायत के निस्तारण से संबंधित फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित करें, उनका फीडबैक लें तथा निस्तारण के प्रमाणस्वरूप फोटोग्राफ लेकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि किसी विभाग द्वारा फिर से नेगेटिव आख्या अपलोड की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मामला शासन स्तर पर भेजा जाएगा। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।