बलिया। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा राजकीय बाल गृह (बालिका), निधरिया में मानव तस्करी एवं यौन शोषण के खिलाफ अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। तिवारी ने उपस्थित बालिकाओं एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों और गैर- नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त है तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में सरकार एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी उपचार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यौन शोषण के विरुद्ध सुरक्षा भी संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 23 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। शिविर के दौरान मानव तस्करी एवं यौन शोषण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा समाज में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए सभी को जागरूक एवं प्रेरित किया गया। इस अवसर पर राजकीय बाल गृह (बालिका) की प्रभारी अधीक्षिका रूचि, व्यास मुनि पाण्डेय, संस्थान के अन्य कर्मचारी तथा बालिकाएं उपस्थित रहीं।

बलिया। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मिड डे मील एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभावी अनुश्रवण को लेकर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीडीओ ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत चल रहे कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बनाए गए शौचालयों के निर्माण को लेकर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए और आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं।उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण की जाए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा शौचालयों में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। सीडीओ ने कहा कि जर्जर विद्यालय भवनों की सूची दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में स्कूलों का संचालन न किया जाए। उन्होंने ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभिभावकों को जागरूक करने पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। मिड डे मील की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि भोजन निर्धारित मानकों के अनुसार ही बनाया जाए और जिस दिन जो मेन्यू निर्धारित है, उसी के अनुरूप भोजन तैयार किया जाए। बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने विद्यालयों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल बनाने के निर्देश, प्रक्रिया होगी सरल जिले में कोचिंग सेंटरों पर नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय बलिया। जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनपद के कोचिंग संस्थानो/लाइब्रेरी के संचालको व्यवस्थापको की एक आवश्यक बैठक आहुत की गयी। जिलाधिकारी ने समस्त कोचिंग संस्थानो के व्यवस्थापको को निर्देशित किया कि उ0प्र0 कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के प्राविधानो में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही जनपद में कोचिंग केन्द्रो/सार्वजनिक लाइब्रेरी का संचालन किया जा सकेगा, जिसके अन्तर्गत सभी संचालको को कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में अपने कोचिंग संस्थान का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोचिंग संचालित होने वाले भवन में अग्निशमन से सम्बन्धित समस्त वांछित सुरक्षा नियमों का पाठन किया जाना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोचिंग संस्थान तक आवागमन का सुरक्षित मार्ग निर्धारित हो। संस्थान से सम्बन्धित भवन के कमरो में पर्याप्त खिडकिया हो, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान किसी भी दशा में बेसमेंट में संचालित नही होगा और विद्युत सुरक्षा एंव अग्निशम की व्यवस्था से सम्बन्धित सभी मानको का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जनपद में संचालित अधिकांश कोचिंग संस्थानो के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके द्वारा नवीनीकरण का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ जिला अग्निशमन अधिकारी का एनओसी संलग्न नही है। जिलाधिकारी ने जिला अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि कोचिंग के संचालन हेतु अग्निशमन से सम्बन्धित सभी मानको का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उपस्थित कोचिंग संचालको को पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि दस छात्रो तक रूपये 250, 11 से 20 छात्रो की संख्या पर रू0 1000, 21 छात्र से 40 छात्र की संख्या पर 4000, 41 से 50 छात्रो की संख्या पर रू0 5000, 51 से 100 छात्र की संख्या पर रूपये 10000, 101 से 200 छात्रो की संख्या पर रू० 20000 तथा 200 से अधिक छात्रो की संख्या पर रू0 25000 शुल्क निधारित किया गया है जिसे ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाना है। एक बार शुल्क जमा किये जाने पर यह तीन वर्षों के लिए मान्य होता है। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जिला विज्ञान सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर कोचिंग संचालको के आनलाइन आवेदन हेतु एक पोर्टल बनवा ले, जिससे उन्हें आवेदन करने में सुविधा हो सके। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कोचिंग संचालको को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानको का अनुपालन नही किये जाने से यदि कोई दुर्घटना घटती है तो ऐसी स्थिति में विधिक कार्यवाही होने पर सभी सम्बन्धित पक्षो को असुविधा का सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित सभी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, सी०ओ0 सिटी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सहित दो दर्जन से अधिक कोचिंग संचालक एवं उनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहे।