**IRAS अधिकारी चित्रा सिंह बनीं ED में उप निदेशक, चेन्नई से दिल्ली तक पहुंचा गांव का गौरव ** *बिनोद शर्मा पत्रकार की खास रिपोर्ट* कर्णछपरा (बलिया)। बैरिया तहसील क्षेत्र में कर्ण छपरा की बहू ने देश की सबसे सशक्त जांच एजेंसी में पहुंचकर एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया । भारतीय रेलवे लेखा सेवा की IRAS अधिकारी चित्रा जिनका काम अबतक रेलवे की न ई परियोजनाओं(न ई रेल लाईन बिछाने में धन का आंकलन करना,स्टेशन का अत्याधुनिक किया जाना उसपर कितना धन खर्च होगा उससे क्या फायदा होगा,यानि कि रेलवे के खर्चे पर नियंत्रण करना था)की वित्तीय मंजूरी देना या न देना था अब प्रवर्तन निदेशालय ED में उप निदेशक Deputy Director के प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करेंगी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के 02.07.2026 के आदेश से यह नियुक्ति प्रभावी हुई है। चित्रा इस उपलब्धि के साथ ED में सेवा देने वाली अपने क्षेत्र से पहली राजपत्रित अधिकारी बन गई हैं। वर्तमान में चित्रा तमिलनाडु के सेलम, चेन्नई में DFM यानी डिविजनल फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यह पद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS स्तर का होता है। अब तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर वे दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक लेवल 11 के पद पर रहकर देश की सेवा करेंगी। ED देश की मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली सर्वोच्च एजेंसी है जिसकी जांच में पकड़े जाने पर साधारणतया जमानत नहीं ही मिलती है,अथार्त लम्बे समय तक जेल में ही रहना पड़ता है। चित्रा स्व. जवाहर सिंह की बहू हैं और कमिश्नर पद पर कार्यरत सौरभ सिंह की पत्नी हैं। उनके इस चयन से पूरे परिवार और गांव में खुशी की लहर है। गांव के शिक्षक व पत्रकार राजेश सिंह गुड्डू, शिक्षक सत्यम सिंह लाला, चाचा शैलेन्द्र सिंह पूर्व शिक्षक समेत दर्जनों परिजन और ग्रामीण उनके आवास पर बधाई देने पहुंचे। सभी ने कहा कि चित्रा ने मेहनत,लगन और उत्कृष्टता से यह मुकाम हासिल किया है। ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने चित्रा को बधाई देते हुए कहा कि आपने एक बार फिर हम सभी को गौरवान्वित किया है। हमारे यहां से ED जैसी देश की सबसे सशक्त जांच एजेंसियों में सेवा देने वाली पहली राजपत्रित अधिकारी बनकर आपने इतिहास रच दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और सौरभ निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और अपने कार्यों से देश, विभाग तथा हम सभी का नाम और अधिक रोशन करें। शिक्षक राजेश सिंह गुड्डू ने कहा कि चित्रा बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थीं। IRAS जैसी प्रतिष्ठित सेवा में चयन और अब ED में उप निदेशक बनना उनकी निरंतर मेहनत का परिणाम है। पूर्व शिक्षक शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि बेटी हो या बहू यदि अवसर पाएं तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहतीं। चित्रा इसका जीता जागता उदाहरण हैं। चित्रा की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और आम जनता की ओर से बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। जिसमें धर्मेन्द्र सिंह घूटरी, जितेन्द्र सिंह हाथी, नरेंद्र सिंह, हरिनारायण सिंह पत्रकार, मुन्ना सिंह,सभी ने उनके नए दायित्व और उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गांव वासियों का मानना है कि चित्रा के रूप में क्षेत्र की बहू ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है और हासिल किया जा सकता है।

बलिया। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार, लेखिका एवं अधिवक्ता श्वेता पाण्डेय मिश्र ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उन्हें पुष्प गुच्छ एवं शॉल देकर सम्मानित किया। प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह पहल महिलाओं के सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के लिए यह एक एतिहासिक निर्णय है, जो देश की महिलाओं को नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। इसे केवल एक विधायी प्रक्रिया न मानकर लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि संसद में इस अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जो देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रेसवार्ता में यह भी उल्लेख किया गया कि महिलाएं पहले ही शिक्षा, विज्ञान, खेल, कृषि और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता सिद्ध कर चुकी हैं। अब आवश्यकता है कि उन्हें नीति निर्माण के सर्वोच्च मंचों पर भी पर्याप्त अवसर मिले। वक्ताओं के अनुसार, यह अधिनियम केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका देने का प्रयास है, जिससे उनकी संवेदनशीलता और अनुभव देश की नीतियों में परिलक्षित हो सके। अंत में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को मजबूत, संवेदनशील और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी है। कार्यक्रम के दौरान श्वेता पाण्डेय मिश्र ने इस पहल को लेकर महिलाओं में उत्साह और सकारात्मक अपेक्षाओं का माहौल देखने को मिल रहा है ऐसा बताया। इस प्रेसवार्ता में जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन, जिला सूचना अधिकारी ऋषभ देव त्रिपाठी, अरुण कुमार एवं सूचना विभाग के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बलिया : टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय परिसर में विशाल धरना दिया गया। शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग की शिक्षकों पर असंवैधानिक रूप से थोपे गए TET ( शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। शिक्षकों का सभी ब्लॉकों से जत्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आता गया और विशाल सभा बीएसए कार्यालय परिसर में किया गया। सभा के पश्चात विशाल जुलूस बीएसए कार्यालय से निकल कर जिलाधिकारी कार्यालय के चला जो शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुए और नारा लगाते हुए कि "टेट की अनिवार्यता- समाप्त करो - समाप्त करो", योग्यता में कोई कमी नही -पर परीक्षा की ये उम्र नहीं आदि नारा लगाते हुए शिक्षकों का जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को दिया गया,जिन्होंने उचित माध्यम से प्रधानमंत्री तक यह ज्ञापन पहुंचवाने का वादा किया। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट प्रदान किया जाए। अधिनियम जुलाई 2011 से लागू किया गया है तो उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर कानून लागू नहीं होगा। कोई भी कानून जब बनता है उसके पूर्व से प्रभावित नहीं होता । 2011 से पूर्व उस समय अपने सभी आवश्यक योग्यता पूर्ण कर भर्ती/ नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर यह टेट थोपा जाना पूर्णतया असंवैधानिक और गलत है । धरना सभा को संबोधित करने वाले वक्ताओं में अजय मिश्र, जितेंद्र प्रताप सिंह, अरुण पाण्डेय, हरिमोहन सिंह, सुशील पाण्डेय कान्हजी, विजेंद्र सिंह,शिक्षामित्र संघ के पंकज सिय,संगीता वर्मा, आदित्य यादव, वीरेंद्र यादव, विजेता सिंह, अवनीश चंद पाण्डेय,तुषार कांत राय, अजीत पाण्डेय,नीरज सिंह, सुनील सिंह (द्वय) सतीश वर्मा, बलवंत सिंह, टुनटुन प्रसाद, अनिल कुमार पाण्डेय,डॉ अभिषेक पाण्डेय समरजीत ,बहादुर सिंह, अमरीश, सुशील कुमार, प्रवीण ओझा ,संतोष सिंह, ओम प्रकाश, अशोक यादव, अवधेश, चंदन सिंह, उदय नारायण राम,सुशील चौबे,सैफूद्दीन अंसारी, महेश सिंह रहे। धरना को समर्थन देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष वेद पाण्डेय उपस्थित रहे। धरना सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और संचालन जिला मंत्री डॉ राजेश पाण्डेय ने किया।