बलिया। शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा बलिया विकास मॉडल का क्रियान्वयन किया जायेगा व किया जा रहा है। वैसे तो जनपदीय प्रशासन में बहुत सारे जिलाधिकारी और उनके मातहत अधिकारी आए और जनपद के विकास में अपनी आंशिक भागीदारी सुनिश्चित किया लेकिन मौजूदा अधिकारीगण की जो एक टीम भावना के साथ जनपद के विकास को सोंचा व किया जा रहा है काबिले तारीफ़ है। इसमें शासन सत्ता का जो योगदान है वह तो है ही जिलाधिकारी के साथ नगर पालिका के नोडल प्रभारी अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी की सोंच भी बहुत मायने रखती है।सदर विधायक और शासन के मंत्री जो बलिया के मालवीय मैनेजर सिंह के भांजे है उनकी भी रुचि और इच्छा जनपद को कैसे सुसज्जित किया जाय या इसका विकास कैसे हो सकता है हमेशा रहता है। जनपद में ये जो डेढ़ दर्जन से जयादा कार्य विकास के मद में किए जाने हैं इनके हो जाने पर जनपद निश्चित ही आजादी के बाद हुए जिले के विकास में सबसे उपलब्धि वाला काल होगा। किए जाने वाले विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है। (१)बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक ग्रीन एक्सप्रेस वे (२)मेडिकल कॉलेज (३)जिला जेल भूमि प्रस्ताव (४)बलिया बाईपास (५)भृगु कारीडोर (६)भृगु कॉम्प्लेक्स (७) कटहल नाला सुंदरीकरण (८) सुरहा ताल सुंदरीकरण (९)स्ट्रीट वेंडर हेतु वेंडिंग जोन (१०)चौराहे का सुंदरीकरण (११)पार्किंग जोन निर्माण (१२)बलिया2.0 सर्किल (१३)ददरी मेला क्षेत्र विकास और प्रांतीयकरण (राज्यीकरण/अधिग्रहण) (१४)नगर पालिका क्षेत्र विस्तार (१५)स्ट्रीट लाइट और सुन्दर लाइट व्यवस्था (१६)ड्रामा हॉल विकास (१७)बापू भवन विकास (१८)शहीद चौक सुंदरीकरण (१९)लोहिया मार्केट निर्माण कार्य समाधान (२०)बस अड्डा आधुनिकरण योजना।

बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया है कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 को शासन द्वारा 23 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शासन की स्वीकृति के क्रम में कार्यालय पत्रांक 264/अहलमद–नगर मजिस्ट्रेट, दिनांक 26 सितंबर 2024 के तहत कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं एनआईसी की वेबसाइट पर महायोजना-2031 के नियमों एवं शर्तों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि महायोजना के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं तथा मकान निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा। नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें और अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए तहसील सिकंदरपुर, रसड़ा एवं बैरिया में 10-10 एकड़ भूमि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। किसान कल्याण केंद्र के लिए तहसील बांसडीह, बैरिया एवं बलिया सदर में 25×25 आकार की भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण के लिए विकास खंड मनियर तथा तहसील सिकंदरपुर एवं बैरिया में 15 स्क्वायर फीट भूमि एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी तहसीलों में कुल 35 राजकीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 1000 स्क्वायर फीट भूमि तथा 22 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए भी इतनी ही भूमि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही 32 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 100×100 स्क्वायर फीट भूमि एवं 60 आरसीसी निर्माण हेतु सभी तहसीलों में भूमि उपलब्ध कराने, सभी तहसीलों में कुल 650 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 1000 स्क्वायर फीट भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए तहसील बांसडीह, रसड़ा एवं बलिया सदर में भूमि चिन्हित करने को कहा गया। साथ ही सभी विकास खंडों/तहसीलों में कुल 22 हेलीपैड निर्माण हेतु 50×50 मीटर भूमि, 14 विकास खंडों में स्टेडियम व ओपन जिम के लिए तीन एकड़ भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त रसड़ा नगर पालिका में पेयजल परियोजना के लिए 17 स्क्वायर फीट भूमि, विकास खंड नगरा, पंदह, बेरुआरबारी, मुरलीछपरा एवं नवानगर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर लैब निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सागरपाली स्थित बाढ़ शरणालय को शिफ्ट करने के लिए पांच दिन के भीतर भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायत भवनों पर 4×6 साइज में बाल पेंटिंग के माध्यम से जीरामजी अवश्य लिखवाया जाए, ताकि ग्रामीणों को जानकारी मिल सके। सीएमओ को निर्देशित किया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएं। अन्नपूर्णा भवन को जनवरी माह तक पूर्ण कराने तथा धान खरीद का लक्ष्य भी जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर भूमि चिन्हित नहीं की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि अपनी-अपनी तहसीलों में वन विभाग के लिए भी भूमि की तलाश सुनिश्चित करें। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।