http:/*शिक्षक महासंघ व शासन के बीच प्रथम दौर की वार् उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले 9 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के हजारों शिक्षकों द्वारा लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर धरना देने के बाद शासन द्वारा निर्धारित दो बैठकें टल जाने के उपरांत आज 30 अक्टूबर, 2023 को शिक्षक महासंघ व उत्तर प्रदेश शासन के मध्य बहुप्रतीक्षित वार्ता संपन्न हुई। महासंघ के अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एम0 के0 एस0 सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व विभागीय अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षकों के 21 सूत्रीय बिंदुओं पर 6 नवंबर, 2023 को अपराहन 3:30 बजे से पुनः वार्ता होगी। डा0 दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की बात उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की अनुमन्यता हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें विभागीय अधिकारी व संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्णय लेगी। शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा देने के मामले में वित्त विभाग द्वारा व्यय भार का आगमन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति 8 नवंबर, 2023 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण प्राप्त कर चुके शिक्षकों को शीघ्र ही कार्य मुक्त करने हेतु शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षकों को कार्यमुक्त करके स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। वर्ष 2014 व उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया 30 नवंबर, 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा में चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति प्रोन्नत वेतनमान देने के प्रकरण में प्रदेश में लाभान्वित होने वाले कुल शिक्षकों की संख्या के अनुसार संभावित व्यय भार का आगणन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी, 2006 के पश्चात ग्रेड वेतन 4600 में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की पदोन्नति की तिथि से न्यूनतम मूल वेतन 17140 प्रदान करने के मामले में भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 2023 के क्रम में वित्त विभाग से परामर्श कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षक जिनका चयन 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हो गया था परंतु उनके कार्यभार ग्रहण 1 अप्रैल 2005 के पश्चात हुआ है, को भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के प्रकरण में विभाग द्वारा तर्क दिया गया कि इस श्रेणी के शिक्षकों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थी सिद्ध किया गया है जबकि उनका चयन शिक्षकों के रूप में हुआ है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेश के क्रम में किसी भी शिक्षक को लाभ देने से वंचित नहीं करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी। बैठक में महासंघ की ओर से ध्रुव कुमार त्रिपाठी एम0एल0सी0 व नेता शिक्षक दल, सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एम0एल0सी0 व संयोजक महासंघ, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नरेंद्र वर्मा महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडे कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, राधे रमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं विभाग की ओर से विजय किरन आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक उपस्थित रहे।अगले दौर की वार्ता 6 नवम्बर को होगी।

लखनऊ/ बलिया। प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष डां दिनेश चन्द्र शर्मा को पत्र लिखकर शिक्षा निदेशक (बेसिक )ने 25 अक्टूबर को 11 बजे अपने तीन प्रतिनिधियों को लेकर प्रमुख सचिव के साथ वार्ता हेतु बुलाया  है। अपने पत्र क्रमांक 732-34/2023-24 दिनांक 19 अक्टूबर के द्वारा  प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के साथ वार्ता हेतु डां दिनेश चन्द्र शर्मा अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,उत्तर प्रदेश और शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष और बेसिक शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य हैं को आमंत्रित किया है।उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर को निशातगंज स्थित महानिदेशक के कार्यालय पर धरना के दौरान वार्ता हेतु 16 अक्टूबर को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया था लेकिन प्रमुख सचिव के लखनऊ से बाहर होने के कारण वार्ता की तिथि आगे बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है।

बलिया।उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों (बलिया)में बुधवार को टेबलेट का वितरण किया गया।टेबलेट देकर विद्यालयों से पंजिकाएं हटाकर पेपरलेस व्यवस्था तथा शिक्षकों व बच्चों की हाजिरी उसी आनलाइन या टेबलेट के माध्यम से लगाने की यह कवायत शिक्षकों के लिए तो ठीक है लेकिन बच्चे विद्यालयों में 3-4 झुण्ड (हार) में आते हैं, एक बैच तो समय से शिक्षकों के साथ आता है उसके बाद भी दो-तीन बैच में टोलावार (कभी इस बस्ती से और कभी इस बस्ती)से बच्चे विद्यालयों में आते हैं।सभी तरह के प्रशिक्षण भी उसी टेबलेट से किए और कराए जायेंगे।सबके बावजूद अभी इसके चलाए जाने हेतु कार्यशाला लगाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।                                            जनपद के सभी ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर कहीं शासन के मंत्री ,कहीं विधायक तो कहीं ब्लाक प्रमुख के माध्यम से टेबलेट का वितरण किया गया।जनपद में कुल1964 विद्यालयों के लिए टैब वितरित किया गया जिसमें नगर क्षेत्र को 28,बैरिया 128,बांसडीह को 196,बेलहरी 128,बेरुआरबारी 123, चिलकहर 258,दुबहर 197,गड़वार 283,हनुमानगंज 166,मनियर 189, मुरलीछपरा 179,नवानगर236,नगरा 331,पन्दह 235, रसड़ा 328,रेवती 322,सीयर 324 और सोहांव ब्लाक के लिए 179 टैप प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और उसके निकट के सहायक अध्यापक को यह टेबलेट प्राप्त कराया गया।अभी उच्च प्राथमिक विद्यालय को तथा स्मार्ट क्लास वाले विद्यालयों को यह टेबलेट नहीं दिया गया है। प्राथमिक और कम्पोजिट विद्यालयों में वितरित किया गया है।किसी-किसी विद्यालय में एक ही टेब दिया गया है।                                                      टैप वितरण को लेकर जब शिक्षक संघ के नेता और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बलिया जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह से जब प्रतिक्रिया पूछा गया तो उन्होंने कहाकि सरकार संगठन दोनों की मंशा एक ही होती है संगठन भी यही चाहता है कि हमारा विद्यालय समय से समय तक खुला रहे और बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास किया जाय,यह टैब आने से हमारे शिक्षकों में कोई दहसत और परेशानी नहीं है। हमारा 99.9प्रतिशत से अधिक अध्यापक ‌समय से विद्यालय जाता है और समय‌तक रहता है लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाई भी है,फिर भी हमारे‌ सभी शिक्षक समय से विद्यालय चले जाते हैं और शासन की मंशा होगी तो अपनी उपस्थिति समय से दर्ज करा देंगे पर 20-25 फिसदी बच्चों को ससमय उपस्थित कराने में अभी कुछ समय लगेगा और कुछ शिक्षक रुट पर नहीं हैं और सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करते हैं जिसमें महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है उनका किसी-किसी दिन 10 या 15 मिनट बिलम्ब होना स्वाभाविक है टैब में उनका यदि हाजिरी लगने/लगाने में ‌कठिनाई होगी तो फिर सरकार बताए कि उनका क्या‌ करेगी और हाजिरी नहीं लग पाई तो 14 आकस्मिक अवकाश से पूरे सत्र(वर्ष) शिक्षक का काम कैसे    चलेगा‌ ?इसी में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं।जितेन्द्र सिंह ने अंत में कहा कि टेबलेट आने से हमारी(शिक्षकों की)छवि में सुधार आयेगा जो हमें बदनाम किया गया था उस बदनामी से हम मुक्त होंगे।