बलिया। उ०प्र, सरकार द्वारा समाज के कमजोरन वर्गों के उत्थान के लिए इस वर्ग के अभ्यार्थियों में कौशल/योग्यता में वृद्धि एवं रोजगार बाजार में वर्तमान में उपलब्ध एवं भविष्य में सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों को सुविधापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन स्थापित (शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र) बलिया के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को (समुह "ग") की रिक्तियों के योग्य बनाने हेतु "एकवर्षीय कार्यालय प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत- आशुलिपि, टाईपिंग, सचिवीय पद्धति, बुक कीपिंग, तर्कशक्ति एवं गणित, भाषा- (हिन्दी, अंग्रेजी) सामान्यज्ञान, कम्प्यूटर के साथ ही साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी ने बताया है कि अभ्यार्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ अभ्यार्थी की आयु दिनांक-01-04-2024 को 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 26 मार्च है। अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कार व मेरिट के आधार पर आरक्षण नियमों के अधीन होगा। पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों का साक्षात्कार 27 मार्च तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों का साक्षात्कार 28 मार्च को प्रातः 11 बजे से जिला सेवायोजनकार्यालय (तारा निवास गली, सतनी सराय, रविदास मन्दिर के पास) में होगा।

बलिया: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसपी देव रंजन वर्मा ने बुधवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभारी कारागार अधीक्षक(जेलर ) से जेल की व्यवस्था के बाबत पूछताछ की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही यहां की पूरी व्यवस्था संचालित होनी चाहिए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कारागार के बैरक में रहने वाले कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कुछ कैदियों ने अपनी समस्या भी सुनाई, जिसका तत्काल समाधान करने के निर्देश कारागार अधीक्षक को दिए गए। इसके बाद जेल अस्पताल में गए और वहां उपलब्ध दवा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। किचन में जाकर कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखा कि जेल में कैदियों को सही भोजन व नास्ता मिल रहा है कि नहीं। हवालात कार्यालय में जाकर अभिलेखों की जांच की। महिला बैरक में जाकर उनसे बातचीत कर आश्वस्त हुए कि उनकी कोई समस्या तो नहीं है।डीएम व एसपी ने कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया कि यहां की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया कि बंदियों से संपर्क स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करवाएं ।किसी भी स्तर पर लापरवाही संज्ञान में आने संबंधित अधिकारी पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रभारी कारागार अधीक्षक (जेलर) राजेन्द्र सिंह मौजूद रहे।

बलिया। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार बुधवार को वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील बलिया सदर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, एवं रजिस्ट्रार कानूनगो, न्यायिक कार्यालय, राजस्व और संग्रह अभिलेखागार का निरीक्षण किया।जिलाधिकारी सबसे पहले उपजिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पेशकार से मांगकर धारा 107, 116 की पत्रावलियों की जांच की। पत्रावलियों में ऑर्डर सीट नहीं बनाने के कारण उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया और सभी पत्रावलियों के प्रॉपर तरीके से ऑर्डर शीट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय से लंबित वादों की फाइलों को भी देखा।कार्यालय नायब तहसीलदार के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 35 दिनों से कम समय के अविवादित लंबित मामलों की संख्या अधिक पाए जाने और ऐसे मामलों का निस्तारण में सहयोग न करने पर पेशकार(राजस्व निरीक्षक) को स्पष्टीकरण देने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।राजस्व लिपिक के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 20 तारीख के बाद के मामले रजिस्टर में दर्ज न करने और रजिस्टर(जांच आख्या,वारिस जांच आख्या,पंजिका वारिस प्रमाण पत्र, सामान्य डाक पंजिका, सहित अन्य रजिस्टर) अद्यतन ना होने पर राजस्व लिपिक पर विभागीय कार्रवाई और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।साथ ही स्थिति न सुधरने पर सस्पेंड करने की चेतावनी दी। उन्होंने रजिस्टर में दर्ज वादों की साप्ताहिक समीक्षा के लिए उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया।तहसीलदार कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नाजिर से एक से नौ नंबर तक रजिस्टर दिखाने को कहा। रजिस्टर नंबर चार में आवंटित धनराशि और यह धनराशि किस किस मद में है, इसका विवरण रजिस्टर मेंटेन ना होने पर तहसीलदार को एक सप्ताह के अंदर पैसे के मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखागार के अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने खसरा, खतौनी सहित अन्य पत्रावलियों के विवरण को अद्यतन करने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के न्यायिक कोर्ट का भी निरीक्षण कर पुराने केसों की फाइलों का अवलोकन किया तथा उनके शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करने तथा केसों की पेंडेंसी खत्म करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बलिया सदर आत्रेय मिश्रा सहित तहसील के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।