सिकंदरपुर (बलिया)। 5 मार्च। (डी एन एन) सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के थाने सत्ता की कठपुतली बनकर रह गए हैं। समाचार एजेंसी डीएनएन को दिए एक विशेष इंटरव्यू में सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के थाने पीड़ित के साथ नहीं बल्कि पीड़ा देने वालों के साथ खड़े हैं। सभी थाने पीड़ितों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर रहे हैं। वह फोन का इंतजार करते हैं। किसी भी मामले में यदि सत्ता पक्ष के किसी नेता का फोन आ जाता है, तो समझ लीजिए पीड़ित को न्याय नहीं मिलने वाला। सांसद ने आरोप लगाया कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिनको न्याय करने कराने हेतु रखा गया है वह पीड़ित के साथ न होकर पीड़ा देने वालों के साथ खड़े हैं। यदि फोन आ गया सेटिंग हो गई, तो निष्पक्ष काम नहीं होने वाला। यह सब सत्ता के दबाव में हो रहा है।' स्थानीय बस स्टेशन चौराहे पर जनसुनवाई के दौरान लोकसभा सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सिकंदरपुर का थाना ही क्या प्रदेश के सभी थाने भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं। पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पीड़ित को ही सजा हो जा रही है। वहीं जब तहसील में अंश निर्धारण के लिए अवैध रूप से वसूली की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों की स्थिति यही है। केवल सिकंदरपुर और बलिया ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी तहसीलों पर अंश निर्धारण के नाम पर जबरदस्त कर्मचारियों के द्वारा वसूली किया जा रहा है। वहीं खरीद व दरौली के मध्य सरयू नदी पर बने पीपा पुल के बारे में पूछे जाने पर सांसद ने कहा कि यह अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ही पीपा पुल देर से चालू हुआ है। उन्होंन बताया कि चूंकि लकड़ियां कुंभ में चली गई थी। इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई थी, जिसके कारण जर्जर लकड़ियों को लगाकर ही पीपा पुल जैसे तैसे चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों से बात करके पीपा पुल को दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे।

रसड़ा (बलिया)। 5 मार्च। (डी एन एन)। बुधवार को रसड़ा तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव तहसील परिसर में उदय नारायण सिंह चुनाव प्रभारी की देख-रेख में सम्पन्न हुआ जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुनील कुमार एडवोकेट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार तिवारी को 18 मतों से पराजित कर निर्वाचित घोषित किए गए। सुनील कुमार को 58 मत, संजय कुमार तिवारी को 40 मत तथा विजयशंकर को 21 मत प्राप्त हुए वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में दिनेश चौहन ने अपने प्रतिद्वंदी सुनील कुमार श्रीवास्तव को 21 मतों से शिकस्त देकर विजयी रहे। दिनेश चौहान को 70 मत मिले जबकि सुनील कुमार श्रीवास्तव को 49 मत प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ उपाधयक्ष प्रमोद कुमार सिंह यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष भरत प्रसाद सिंह, महामंत्री रविकांत श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय राजेश रवींद्र नाथ सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को साथी अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष सुनील कुमार ने सभी का अभिवादान करते हुए विश्वास दिलाया कि वादकारियों के हित में वे सदैव तत्पर रहेंगे।

लखनऊ । 5 मार्च (डी एन एन) लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।राहुल गांधी की पेशी से गैरहाजिरी पर उनका पक्ष -----------------------------------सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज (5 मार्च) उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।कड़ी चेतावनी, 14 अप्रैल को पेश होना जरूर ---------------------------------अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।