बलिया। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय में होली मिलन का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों ने कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता को अबीर लगाया और उनसे आशीष लिया। कुलपति ने कहा कि वसंत प्रकृति के नव उल्लास का मौसम है। इस समय पेड़ पौधे भी नव पल्लव, नव कुसुमों से आच्छादित होकर धरती का नवल शृंगार करते हैं। यह समय पुरातन को त्याग नूतनता के अभिषेक का है। हम मनुष्य भी पुराने मतभेदों को भुलाकर संबंधों को नवजीवन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर शैक्षणिक निदेशक डाॅ. पुष्पा मिश्रा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डाॅ. अजय चौबे, डाॅ. विनीत सिंह, डाॅ. छबिलाल, पीआरओ डाॅ. प्रमोद शंकर पाण्डेय आदि प्राध्यापकों ने गीत, ग़ज़ल, नज़्म, कविता आदि की प्रस्तुति देते हुए सभी को होली की बधाई दी।

बलिया। आगामी त्यौहार होली/रमजान माह व जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अनिल कुमार झा द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना सिकन्दरपुर क्षेत्र के कस्बा सिकन्दरपुर में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों व बाजारों में भ्रमण कर आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर उनसे शान्ति व्यवस्था, सहयोग व सौहार्द्र बनाये रखने हेतु अपील की गयी । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आमजन की समस्याओं के समाधान तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल पूरी तरह तैयार है तथा किसी तरह की समस्या अथवा अफवाह की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें । इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गयी तथा लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे त्यौहारों में शान्ति, सहयोग व सौहार्द्र बनाये रखने हेतु अपील की गयी। पैदल गश्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरपुर विकास चन्द्र पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक पीआरओ नि. चन्द्रभाष्कर द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

बलिया। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जैसा भी मामला हो, के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। आज राजनीतिक दलों को जारी एक व्यक्तिगत पत्र में, आयोग स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए आपसी सहमति से निर्धारित सुविधाजनक समय पर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर रहा है।इससे पहले, पिछले सप्ताह हुए सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त सुझावों को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर ही समाधान करने और आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत रूप से संबद्ध रखने के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।राजनीतिक दल संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को कवर करने वाले सांविधिक ढांचे के अनुसार आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से एक प्रमुख हितधारक हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों, मैनुअलों और हैंडबुकों (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, सुदृढ़ और पारदर्शी कानूनी ढांचे का निर्माण हुआ है।