*जनपद के समस्त दुकानदार अपने दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण अवश्य करा लें*बलिया। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जनपद के समस्त दुकानदार भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराए हैं वे तुरंत नवीनीकरण कर लें।इसके अलावा जिस व्यक्ति का अभी भी लाइसेंस नहीं बना है वह तुरंत बनवा ले, नहीं तो जांच में पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएंगी। यह अपील सभी दुकानदारों पर लागू होती है जो खाने पीने की समान रखते हैं।इस गर्मी के मौसम में सभी दुकानदारों से यह अपील किया गया है की खाने पीने की सामानों को वासी ना बेचे, ताजा सामान बेचे और सामानों को ढककर रखें और सुरक्षित रखें तब बेचे।जो व्यक्ति खाने पीने वाले सामान को ढककर नहीं रखता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल लगातार पिए।गर्मी इतना है की इसका इलाज एकमात्र शुद्ध पानी है।पानी को लगातार पीजिए,अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से अवश्य सलाह लीजिए। कहा कि खाने पीने वाले सामानों में लाल रंग का उपयोग कम से कम करें, जो मानक के अनुसार अच्छी कंपनी का हो उसी रंग का ही उपयोग करें, ताकि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। इस सहयोग में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश राय के साथ सभी तहसीलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात है।कहा कि सभी दुकानदार मुख्य खाद्य सुरक्षाअधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकान पर जाने पर सही ढंग से व्यवहार करें, कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न ना करें।

बलिया। जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टो को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये है। 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए रू0-5000/- और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0-15 हजार तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिये गये है। पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही के प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल अपशिष्ट के जलाये जाने की पुनरावृत्ति होने की दशा में सम्बन्धित कृषको को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ तथा सब्सिडी आदि से वंचित किये जाने की कार्यवाही के निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये है। साथ ही रबी फसलों यथा- गेहूॅ, मक्का, सरसों, जौ इत्यादि फसलों के पराली/फसल अपशिष्ट न जलाये अपितु इसका वैकल्पिक उपयोग यथा-बायो एनर्जी, कम्पोस्ट खाद आदि में करें।

बलिया।लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने अवगत कराया है कि ऑनलाइन अनुमति हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा *सुविधा पोर्टल* विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल/प्रत्याशी चुनाव से सम्बन्धित अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है और अनुमति पत्र डाउनलोड भी कर सकते है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति समयबद्धता के साथ दी जा रही हैं। सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। *सुविधा पोर्टल (https://suvidha.eci.gov.in)* के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशिता और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुविधा एप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है एवं प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा व पारदर्शिता को जोड़ता है। यह एप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध है।