बलिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जर्जर तारों को हटाकर नए तार लगाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द सर्वे करवाने को कहा। साथ ही आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि त्योहारों के दौरान विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थानीय फॉल्ट की स्थिति में तत्काल टीम मौके पर पहुंचे और उसे दुरुस्त करे और जहां पुराने और जर्जर केबल हैं, उन्हें बदलकर नई केबल डाली जाए। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूछा कि विभाग का इस दिशा में क्या प्लान है, और कहा कि लोड बढ़ने की स्थिति में उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए। नए सब-स्टेशन की आवश्यकता हो, उसके लिए दो प्रस्ताव जल्द भेजें, जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और चौक क्षेत्र के ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो ट्रांसफार्मर सड़क किनारे अत्यधिक सटे हुए हैं, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर पैसा जमा कर दिया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी योजना का प्रस्ताव बनाते समय उसे जनप्रतिनिधियों से साझा किया जाए और सुझाव भी लिए जाएं। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बलिया को जल्द ही 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें और दो डबल डेकर बसें मिलेंगी। इन बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। इससे बलिया जिले की परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। बैठक में सांसद नीरज शेखर,पूर्व मंत्री नारद राय,जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, जिलाध्यक्ष संजय मिश्र,चेयरमैन संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल एवं विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

बलिया। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सरकारों द्वारा बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली को दरकिनार कर असंवैधानिक व अनैतिक आदेश थोपे जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों तथा इनके सहायता प्राप्त‌ विद्यालयों में मृतक आश्रित शिक्षक भी हैं जिनमें से कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो‌ टेट(शिक्षक पात्रता परीक्षा) में बैठने की ही योग्यता नहीं रखते तो वे पास कैसे करेंगे? भारतीय जनता‌ पार्टी की सरकार‌ ने RTE कानून लागू कर शिक्षकों की पात्रता की शर्त TET कर दी। यह कानून 27 अगस्त 2009 से प्रभावी किया गया और मूर्तरूप में 25 अगस्त‌ 2010 से लागू कर दिया गया। लेकिन 25 अगस्त‌ 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर जो पात्र होने पर नियुक्ति पा चुके हैं उन पर प्रभावी होने का‌ कहीं कोई मतलब नहीं है। पहले के शिक्षकों पर प्रभावी नहीं करने का प्राविधान भी इस कानून में किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया और वर्ष 2011 से अबतक टेट पास शिक्षकों की ही नियुक्ति होती रही। सबसे हैरतंगेज मामला तब बना जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला‌ सुनाया कि यह पहले के शिक्षकों पर भी लागू होगा और 2 साल के अन्दर TET करना होगा। सरकार‌ ने एक नियम 2017 में बनाया कि 4 वर्षों में सभी को न्यूनतम अहर्ता हासिल करनी होगी। जिसे राज्य शासन ने संज्ञान नहीं लिया और ‌इसी पर सर्वोच्च ‌न्यायालय ने यह सख्त निर्णय लिया है कि सभी को टेट करना होगा। यह माननीय न्यायालय ‌का आदेश सरकार द्वारा पूरी बात बताए बगैर मुगालफे में न्यायालय ‌को रखकर कराया गया‌ है जो पूरी तरह अनैतिक और असंवैधानिक है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक‌ संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष डां०दिनेश चन्द्र शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन‌ भेंज कर पहले के नियुक्त शिक्षकों पर यह कानून लागू न करने की मांग करते हुए उन लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने का अनुरोध ‌किया है जिनकी सेवा कानून के अस्तित्व में आने से दशकों या कई दशक पहले से चल रही है। इसी मांग को लेकर 16 सितम्बर दिन मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों का एक विशाल प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन‌ जिलाधिकारी के जरिए दिया जायेगा। सभी शिक्षकों से जिलाध्यक्ष बलिया जितेन्द्र सिंह ने अपील किया है कि सभी शिक्षक जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन देने में अपनी सख्या बढ़ा कर अपनी मांगो को बुलन्द करें और जीवन-मरण तथा रोजी-रोटी के इस संकट को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।

हिमांशु दुबे नगरा(बलिया)। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह चन्देल के नेतृत्व में कार्यकर्ता अधीक्षण अभियन्ता बलिया से मिलकर नगरा में तैनात भ्रष्टाचार में लिप्त जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिया गया पत्रक। चेतावनी दिया गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 16 सितम्बर से भ्रष्टाचार में लिप्त जेई के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. इस मौके पर अजीत सिंह डिम्पू, रामनिवास शर्मा जी, शैलेन्द्र सिंह जी, अरविंद मिश्रा जी रत्नेश पांडे और पवन सिंह जी उपस्थित रहे।