बलिया: जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त जनपद के ग्यारह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया।जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से सभी अभियुक्त तुरंत जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्तों को अपने संबंधित थानों पर देना होगा और यह भी बताना होगा कि वे कहां रह रहे हैं। साथ ही अभियुक्तों को यह भी आदेशित किया गया है कि वे अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दोषियों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।

लखनऊ/बलिया। बलिया में 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपात्रों को लाभ दिए जाने के मामले को समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने गंभीरता से लिया है और जांच का आदेश दिया. जांच के बाद आरोपी सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री सुनील कुमार यादव को समाज कल्याण निदेशक ने बुधवार को निलम्बित किया. इसके साथ ही आरोपी अधिकारी सहित सभी 8 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ बलिया में धारा 419, 420 और 409 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. *जिनकी हो चुकी थी शादी, उनको किया शामिल* सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आरोपी सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री सुनील कुमार यादव ने ग्राम पंचायत मानिकपुर से आर्चना, रंजना, सुमन को शामिल करवाया. इसी तरह ग्राम पंचायत सुल्तानपुर से प्रियंका, सोनम, पूजा, सन्जू और रमिता का भी विवाह 25 जनवरी को संपन्न हुआ. इन सभी का सत्यापन आरोपी अधिकारी सुनील कुमार द्वारा किया गया था. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सन्जू का विवाह 3 वर्ष पहले जबकि पूजा का विवाह एक वर्ष पूर्व हो चूका है. इसके अतिरिक्त अर्चना, रंजना, सुमन, रमिता और प्रियंका का विवाह वर्ष 2023 में हो चुका है.*विवाह तय नहीं, बना दिया लाभार्थी* जांच में सामने आया कि सोनम का अभी विवाह तय ही नहीं है इसके बावजूद उसे लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया. जिलाधिकारी बलिया के निर्देश पर हुई जांच में इसका खुलासा होने के बाद सभी 9 आरोपियों के खिलाफ 30 जनवरी को बलिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है. समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण ने प्रशासनिक जांच और एफआईआर की जांच दोनों में त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।