बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारणी के निर्देश पर जनपदीय इकाई ने टेट के सम्बन्ध में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव से शिक्षकों को बचाने की मांग केंद्र सरकार से की। केन्द्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने के लिए गुरुवार को सीनियर बेसिक शिक्षकों ने प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय "कान्हजी" के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग जिलाधिकारी को सौंपा। इसके पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और अध्यापक जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए। जिन्हें संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय 'कान्हजी' ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अव्यवहारिक,अनैतिक एवं शिक्षा और शिक्षक विरोधी है। कान्ह जी ने बताया कि जब हमारी नियुक्ति हुई, उस समय हम शिक्षक नियुक्ति की निर्धारित योग्यत रखते थे। जिसके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई। बीच में योग्यता का निर्धारण और उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त न्याय संगत नहीं है। न्याय पालिका और कार्यपालिका में कार्य करने वाले लोग नियुक्ति के वर्षो(दशकों)बाद ऐसी कोई परीक्षा नहीं देते हैं। अगर नहीं देते तो शिक्षकों पर यह क्यों थोपा जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल इस संबंध में संशोधित शासनादेश निर्गत करना चाहिए। यह समस्या किसी एक जनपद या प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस निर्णय से लाखों शिक्षक प्रभावित हैं। अगर सरकार तत्काल संज्ञान नहीं लेगी तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन के आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस मामले को जिंदा रखना चाहती है कि शिक्षक अपनी टेट की समस्या में उलझ कर रहेगा और पुरानी पेंशन की मांग नहीं करेगा। सरकार की भूल है। हम सभी कर्मचारी, शिक्षकों की इस समस्या के समाधान तक साथ हैं और आगे भी पुरानी पेंशन की लड़ाई में साथ-साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि टेट की यह लड़ाई अंजाम तक लड़ेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक केशरी, जितेन्द्र सिंह, घनश्याम चौबे, सुशील त्रिपाठी,अरविन्द नारायण सिंह, अनिल सिंह,निर्भय शंकर राय, धर्मेंद्र तिवारी, सुधीर उपाध्याय, पंकज राय, श्यामानारायण यादव, एनडी तिवारी, रामप्रताप सिंह, सत्यनारायण यादव, शारदानंद सिंह, संजय सिंह, अमित कुमार सिंह, पुष्पराज सिंह, डा.जितेंद्र सिंह,आलोक सिंह, लक्षमन यादव, कमलेश तिवारी, दिनेश पाण्डेय, विवेक पाण्डेय, दिलीप सिंह, शशांक सिंह,अखिलेश कुमार, बृजेश यादव, भगवान चौबे, विनोद मिश्र, धर्मेंद्र तिवारी, धीरज सिंह,विदेशी लाल यादव, मुन्ना यादव,राजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, आनंद चौहान,अभिषेक उपाध्याय, संजय चौरसिया, संजय तिवारी, उमेश पाण्डेय, डीपी सिंह आदि थे। संगठन के जिला मंत्री अनूप सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

संवाददाता / हिमांशु दुबे बलिया । जनपद के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नवनियुक्त अनुदेशकों के लिए भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन रविवार को विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लाइव प्रसारण के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त अनुदेशकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध रहने तथा ईमानदारी पूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इस समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित करके की गई। इस समारोह में कुल 15 नवनियुक्त अनुदेशको को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे उन्हें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए दायित्व निभाने हेतु प्रेरणा मिली। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में नवीन ऊर्जा, संकल्प और टीम भावना को प्रोत्साहित करने वाले प्रेरणादायक विचार भी व्यक्त किए गए। मुख्य अतिथि संजय मिश्र ने अपने संबोधन में यह बताया कि इस योगी सरकार में सभी भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक योग्य अभ्यर्थियों के हित में संपन्न की गई हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश को नए, स्किल्ड और हुनरमंद प्रशिक्षक उपलब्ध कराकर आगामी युवा पीढ़ी को नवीनतम तकनीकी शिक्षा एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। साथ ही नोडल प्रधानाचार्य अमित कुमार द्विवेदी ने सभी माननीय अतिथियों का हृदय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित किया और नवनियुक्त अनुदेशकों को उज्जवल भविष्य की मंगलकामनाएं दीं। यह आयोजन शिक्षा क्षेत्र में नए संकल्प, एकता और प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया। इस कार्यक्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन सिंह सहित सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य गण, अनुदेशक गण एवं अभिभावकगण की गरिमामई उपस्थिति रही।

बलिया। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिले में बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों और उनके सुधार कार्यों पर चर्चा की गई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिनमें बाढ़ प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण, जर्जर भवनों की सूची तैयार करने और विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए। ज़िलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन स्कूलों में पानी भरा हुआ है या पानी ठहरने के बाद गंदगी है, वहां स्कूल न खोले जाएं। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले वहाँ की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों की सूची तत्काल तैयार कर एक सप्ताह के भीतर विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक सुधार कार्य समय रहते किए जा सकें। जनपद में जर्जर विद्यालयों की सूची बनाई जाए और यह निर्धारित किया जाए कि कितने विद्यालयों को जर्जर घोषित करना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय रहते विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करें और रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। ज़िलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहां तुरंत बिजली का कनेक्शन किया जाए। उन्होंने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग से संपर्क कर कनेक्शन के लिए 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने को कहा। अगर यदि कोई समस्या आती है, तो विभाग को तुरंत सूचित किया जाए, ताकि 15 सितंबर तक सभी विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। जिन विद्यालयों में टॉयलेट नहीं बने हैं, उन्हें 15 सितंबर तक बनवाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जाएगा। इसके अलावा, विद्यालय में किचन सेट नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई, और सभी विद्यालयों में किचन सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ज़िलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही क्लॉस रूम में टाइल्स लगाए जाएं और स्वच्छता टॉयलेट को प्राथमिकता पर काम किया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में डाइनिंग टेबल और चेयर की पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि बच्चों को जमीन पर बैठ कर ना खाना पड़े। सभी विद्यालयों में साफ- सफाई की नियमित व्यवस्था हो, ताकि बच्चों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, डीडीओ आनंद कुमार एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी आदि उपस्थित रहे।