बलिया। टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया के बैनरतले प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठनों उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ की बैठक अध्यापक भवन में की ग ई ।जिसमें निर्णय लिया गया की शिक्षकों पर टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा)थोपे जाने के खिलाफ टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा तय किए गये कार्यक्रमों को सभी संगठन मिलकर करेंगे और टेट की अनिवार्यता समाप्त होने तक अपना आन्दोलन जारी रखेंगे। टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया ने अपने घोषित कार्यक्रम में 22 फरवरी को 2 से 4 बजे तक ट्वीटर (Xपर)अभियान चलाने,23 से 25 तक काली पट्टी बांध कर अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी(शिक्षण कार्य,बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और अन्य सौंपे गये कार्य) ड्यूटी करेंगे और 26 फरवरी को सभी शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन देंगे जिसमें टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग शामिल होगी। बैठक में जूनियर हाईस्कूल(पूर्व माध्यमिक) के जिलाध्यक्ष अजीत यादव,महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष किरण भारती,प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री डॉ॰ राजेश पाण्डेय, अजय मिश्र, सुनील सिंह,जितेन्द्र प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्त,माया राय,अंजू सिंह उपस्थित रहे।बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने किया।

बलिया। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं तथा आगामी त्यौहारों होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती—को देखते हुए जनपद में शांति भंग होने की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। परंपरागत धार्मिक आयोजनों और जुमे की नमाज को छूट दी गई है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छूट रहेगी।साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे, पर्चे आदि लगाने या वितरित करने पर रोक रहेगी। सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव, यातायात अवरोध, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुतला दहन जैसे कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक संचार साधनों एवं मार्गों को बाधित करना दंडनीय होगा। नई अथवा गैर-परंपरागत गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी। किसी भी समारोह में आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार या भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा। बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष प्रावधान माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनर मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय तैनात सुरक्षा कर्मियों के। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

बलिया। महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे “मिशन शक्ति” अभियान फेज-5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में महिला बीट आरक्षी/एंटी रोमियों पुलिस टीम सहित पुलिस अधिकारीगण के माध्यम से क्षेत्र में भ्रमण कर प्रमुख चौराहों, कस्बों, बाजारों, मन्दिर, शापिंग मॉल, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों/कॉलेजों/कोचिंग संस्थानों, रेलवे स्टेशन, रोडवेज सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों व गांवों में जाकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम०स्वानिधि योजना,पी०एम०सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा बाल विवाह, पाक्सो एक्ट, एवं महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत बाल विवाह एवं बालश्रम तथा महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया जा रहा है तथा छोटे-छोटे बच्चों को गुडटच-बैडटच के बारें में बताया गया और किसी भी समस्या के बारे में अपने अभिभावकों या पुलिस को अवश्य अवगत कराने के सुझाव दिये गये । सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेट्फार्मों के सुरक्षित उपयोग एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बरते जाने वाले विभिन्न एहतियात के बारें में, साइबर अपराधों एवं डिजिटल अरेस्ट के बारें में विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर फ्रॉड की घटना घटित होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने व उसके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। अपनी जन्मतिथि, नाम, मोबाइल नंबर, आदि का इस्तेमाल कभी भी पासवर्ड बनाने में ना करें, एक ही पासवर्ड का प्रयोग विभिन्न सेवाओं वेबसाइट और ऐप में ना करें, अनजान व्यक्तियों से प्राप्त वीडियो कॉल को रिसीव ना करें, अपने निजी और बैंकिंग डिटेल्स को किसी के साथ फोन या ईमेल पर एसएमएस के जरिए शेयर ना करें, फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल करने से बचें तथा शॉपिंग और बैंकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कदापि न करें। साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नम्बर-1930 सहित विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों यथा- 1090-वीमेन पॅावर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया ।