प्रमुख मंदिरों पर मेडिकल टीम रहेगी तैनात धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं के होंगे विशेष इंतजाम, डीएम ने दिए निर्देश बलिया। आगामी चेहल्लुम, श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नगर पालिका को सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं, जल निगम (नगरीय) को धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों तथा वहां तक जाने वाले मार्गों पर लटक रहे बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से सोमवार के दिन मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों की होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने सभी प्रमुख स्नान घाटों एवं धार्मिक स्थलों पर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जलाभिषेक के दौरान अनावश्यक भीड़ एवं अव्यवस्था से बचा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा बालेश्वर मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी, घाटों एवं अन्य खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से रोकें, क्योंकि इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों को सजाने के संबंध में भी सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि वाहन के आगे विंडशील्ड पर फूल-मालाएं इस तरह न लगाई जाएं जिससे चालक का दृश्य बाधित हो और दुर्घटना की संभावना बढ़े। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि यदि यात्रा मार्ग पर कहीं भी बिजली के लटकते तार दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना या डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि छात्रों/युवाओं के हाल के धरना-प्रदर्शन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है बलिया/दिल्ली । दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) के अधिकार दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) और गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक (तीन महीने के लिए) एनएसए धारा 3 के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई है जो कानून-व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस आदेश से जुड़ी मुख्य बातें पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कोई विशेष या नया आदेश नहीं है। एनएसए के तहत पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार हर 3 महीने (त्रैमासिक/Quarterly) पर नवीनीकृत (Renew) करके दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दी गई थी। हाल ही में चल रहे छात्र व नागरिक प्रदर्शनों (CJP Protests) के बीच सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने पर पुलिस ने clarified किया कि इसका इन प्रदर्शनों से कोई सीधा संबंध नहीं है और यह एक मानक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है? NSA, 1980 के तहत अधिकारियों को अधिकार मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति से सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचने की आशंका हो, तो उसे बिना औपचारिक आरोप के भी एहतियातन हिरासत (Preventive Detention) में लिया जा सकता है।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को तहसील रसड़ा में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जाति प्रमाण पत्र, खड़ंजा निर्माण, नाली पर अवैध कब्जा, वरासत, बैनामा, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं। अधिकारियों ने एक-एक शिकायत की सुनवाई कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 209 मामले आए जिसमें 22 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्राम छितौनी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो को मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम चिंतामनपुर में दो भाइयों के बीच भूमि विवाद के मामले में संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) को तत्काल मौके पर पहुंचकर विवाद का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। ग्राम गाजियापुर में नवीन परती भूमि पर बसे लोगों को हटाने संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित लेखपाल को निर्देशित किया कि यदि वहां रह रहे जो व्यक्ति पात्र हो तो नियमानुसार उनके नाम पट्टा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में संयुक्त रूप से मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें और शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में महिलाओं के नव निर्मित शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और अपने नाम का वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी गुलशन जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभय कुमार राय, जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।