बलिया। बहुजन समाज पार्टी के रसड़ा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य उमाशंकर सिंह के असामयिक निधन पर समाजवादी पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि "उमाशंकर सिंह सहज, मृदुभाषी और सर्वप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे,वे अपने व्यवहार, सादगी और जनसेवा से सभी वर्ग के लोगों के बीच विशेष पहचान बनाई। उनका निधन केवल बलिया ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।" समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सुशील पाण्डेय 'कान्हजी' ने कहा कि "स्व. उमाशंकर सिंह से मेरा जुड़ाव छात्र जीवन से था। रिश्तों को बनाने और पूरी आत्मीयता से निभाने की उनकी शैली अनुकरणीय थी। वे हर व्यक्ति को सम्मान देने में अद्वितीय थे। उनका स्नेह, अपनापन और सहज व्यवहार सदैव स्मृतियों में जीवित रहेगा। उनका असामयिक निधन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी अत्यंत पीड़ादायक है।" समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना किया है।

बलिया, 4 अगस्त। समाजवादी विचारधारा के आधार स्तंभ, बागी बलिया के सपूत तथा 'छोटे लोहिया' के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र जी की जयंती 5 अगस्त को लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में मनाई जानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण अब सपा कार्यालय में मनेगी। कार्यक्रम की अनुमति न दिए जाने की निंदा करते हुए जिला प्रवक्ता सुशील पाण्डेय कान्ह जी ने कहाकि महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मृति स्थलों का उद्देश्य यही होता है कि उनके अनुयायी उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि पर एकत्र होकर उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों को स्मरण करें। सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और महापुरुषों के सम्मान की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय, लखनऊ में अपने तय समय पर आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र को मानने वाले समाजवादी विचारधारा के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी तथा सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष का संकल्प लिया जाएगा। सुशील पाण्डेय ने बताया कि कार्यक्रम के संयोजक एवं बलिया के सांसद सनातन पाण्डेय ने पूरे प्रदेश का भ्रमण कर जनेश्वर मिश्र जी के अनुयायियों तथा डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों में आस्था रखने वाले लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जनेश्वर मिश्र के नाम पर भव्य जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कर बलिया और समाजवादी विचारधारा का सम्मान बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि बलिया की जनता उस सम्मान को सदैव याद रखेगी और जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार के माध्यम से भविष्य में अपना निर्णय भी देगी।

बलिया। उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं, उनके सुझाव लिए और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों एवं सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों एवं रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए गए कि लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं तथा जिन पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है, उन्हें एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा साथ ही तहसील दिवस पर भी दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने के निर्देश दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान कुल 198 लोगों का पंजीकरण किया गया, जबकि पांच दिव्यांगजनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और छ: मामलों को अन्य जनपदों के लिए रेफर किया गया। आवास, राशन कार्ड एवं शौचालय जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य आयुक्त ने सीएमओ को निर्देशित किया कि ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक की व्यवस्था अन्य जनपद से कराई जाए तथा 'बेरा मशीन' की खरीद भी शीघ्र की जाए। दिव्यांगजनों ने ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ट्राइसाइकिल एवं व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र दिव्यांगजनों को प्रत्येक तीन माह पर दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ अभय कुमार राय, आरटीओ अरुण कुमार राय एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।