बलिया। आगामी 28 मई को आयोजित होने वाले बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इसी क्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने गुरुवार को शहर क्षेत्र में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों, संवेदनशील इलाकों तथा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आमजन से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

शिकायतकर्ता से फीडबैक और फोटो अपलोड करना अनिवार्य : डीएम बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई निस्तारण आख्या की समीक्षा की गई, जिसमें कई विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्होंने समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों द्वाराआईजीआरएस पोर्टल पर नेगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नलकूप विभाग की स्थिति और भी खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विभाग द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर कई निगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर नलकूप अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी पाया कि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया गया तथा शिकायत के निस्तारण से संबंधित फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित करें, उनका फीडबैक लें तथा निस्तारण के प्रमाणस्वरूप फोटोग्राफ लेकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि किसी विभाग द्वारा फिर से नेगेटिव आख्या अपलोड की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मामला शासन स्तर पर भेजा जाएगा। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेशानुसार मंगलवार को एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव श्री तिवारी ने उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, विशेषकर यौन उत्पीड़न, एक गंभीर कानूनी एवं सामाजिक अपराध है, जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा POSH Act लागू किया गया है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह घटना के तीन माह के भीतर संबंधित कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम में महिला पैरालीगल वालंटियर्स, न्यायालय की महिला कर्मचारी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। जागरूकता शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।