बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में गुरुवार को हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, चितबड़ागांव में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल डॉ. हंसराज तिवारी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तथा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, शिकायत निवारण तंत्र एवं विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी छात्र- छात्राओं को जागरूक किया। डॉ॰ तिवारी ने कहा कि कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से युवाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर समाज में लैंगिक समानता, महिला सम्मान तथा न्यायपूर्ण वातावरण की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विधिक सेवाएं पहुंचाने के लिए नालसा द्वारा एलएसएमएस पोर्टल तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से घर बैठे भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. धर्मात्मानंद, विभागाध्यक्ष शौकत खान, श्री अभय कुमार श्रीवास्तव सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विधिक जागरूकता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आईजीआरएस एवं सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईजीआरएस पर लंबित शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला पंचायत राज, समाज कल्याण, सहकारिता, चकबंदी, विद्युत एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों का समय पर अवलोकन तक नहीं किया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग का अधिकारी अनुपस्थित मिलने पर जिलाधिकारी ने उसका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित एवं ऑनलाइन प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा अगली समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वेतन रोकने सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का शत-प्रतिशत फीडबैक लिया जाए तथा कोई भी शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में न पहुंचे। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में ग्राम्य विकास विभाग की रैंकिंग ‘डी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की रैंकिंग ‘सी’ तथा सेतु निर्माण की रैंकिंग ‘डी’ होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए रैंकिंग में शीघ्र सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारियों को नामित किया जाए और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं, उनके सुझाव लिए और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों एवं सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों एवं रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए गए कि लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं तथा जिन पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है, उन्हें एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा साथ ही तहसील दिवस पर भी दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने के निर्देश दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान कुल 198 लोगों का पंजीकरण किया गया, जबकि पांच दिव्यांगजनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और छ: मामलों को अन्य जनपदों के लिए रेफर किया गया। आवास, राशन कार्ड एवं शौचालय जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य आयुक्त ने सीएमओ को निर्देशित किया कि ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक की व्यवस्था अन्य जनपद से कराई जाए तथा 'बेरा मशीन' की खरीद भी शीघ्र की जाए। दिव्यांगजनों ने ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ट्राइसाइकिल एवं व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र दिव्यांगजनों को प्रत्येक तीन माह पर दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ अभय कुमार राय, आरटीओ अरुण कुमार राय एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।