बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों की रैंकिंग और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन वाले विभागों के अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग ईमानदारी और पूरी मेहनत से कार्य करें, तभी जनपद की रैंकिंग में सुधार होगा और बलिया बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी की रैंकिंग सी और जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग डी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रभावी निगरानी करते हुए रैंकिंग में सुधार लाया जाए। पोषण अभियान की रैंकिंग भी कम पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाकर रैंकिंग ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं की भौतिक प्रगति खराब है, उनके एक्सईएन को बुलाकर जवाबदेही तय की जाए। राज्य सेतु निगम की प्रगति खराब होने पर उन्होंने भौतिक प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। पुलिस आवास निगम लिमिटेड के निर्माण कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया।साथ ही समीक्षा बैठक में नलकूप विभाग के एक्सईएन बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए उनका वेतन काटने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बलिया-गाजीपुर से तुर्तीपार मार्ग के चैनेज के मध्य फोरलेन चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण के निर्माण कार्य को ससमय पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, नगर क्षेत्र के निर्माण कार्य को तत्काल शुरू कराने को कहा गया। बलिया में प्रस्तावित आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और जिन योजनाओं में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनमें तत्काल सुधार किया जाए। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई राहत सामग्री और अन्य सहायता का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि बाढ़ पीड़ितों को वितरित की गई बाढ़ राहत किट की संख्या का विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ उसका प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित बाढ़ चौकियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए, जहां स्थिति सामान्य हो गई है वहां चौकियां बंद कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई नावों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि नावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित गांवों में फसल क्षति का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को नियमानुसार भुगतान के लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में फसल क्षति का विस्तृत सर्वे कराया जाए और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार को पांच गांव, सचिव को तीन गांव और लेखपाल को तीन गांव सर्वे के लिए नामित करने को कहा गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिदिन बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों का संपूर्ण डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी सहायता का लाभ दिया जाए और अपात्र लोगों को किसी भी स्थिति में लाभ न मिले। उन्होंने राहत एवं सहायता कार्यों में पारदर्शिता बरतने तथा सभी जरूरी अभिलेख समय से तैयार कराने पर विशेष जोर दिया।

बलिया। जिलाधिकारी बलिया व पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तहसील बांसडीह में की गयी जनसुनवाई । फरयादियों की जन शिकायतों को सुनकर शिकायतों का उचित, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के द्वारा जनपद बलिया के तहसील बांसडीह में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनता की जनसमस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा कुछ समस्याओं का मौके पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया, जबकि अन्य आयी सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को मौके पर जाकर निष्पक्ष जाँच करने एवं समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा महिला अपराध सम्बन्धी शिकायतों की जाँच प्राथमिकता के आधार का निर्देश दिया गया । इस मौके पर राजस्व/पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।