बलिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने सूबे की सरकार से अपील की है कि वह पचास वर्ष के हो चुके सिपाहियों को दक्षता टेस्ट के आधार पर सेवानिवृति नहीं, प्रोन्नति दे, उनके अनुभव का लाभ ले और उनका सदुपयोग करे। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन का कीमती पचीस तीस वर्ष कानून व्यवस्था को देकर पचास वर्ष के हो चुके सिपाहियों को दक्षता टेस्ट की आड़ में जबरी सेवानिवृति देने की बात सोचना भी गलत है। समाजवादी पार्टी इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उक्त बात बुधवार को अपने आवास पर मिलने आए एक प्रतिनिधि मण्डल एवं पत्रकारों और समाजवादी साथियों से बातचीत में उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि एक सिपाही को कितने वर्ष नौकरी करनी है, उसे क्या मिलना है, उसे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या योग्यता उसके पास होनी चाहिए, यह सब पहले से तय है। इसी तय के आधार पर वह कड़ी परीक्षा देकर सिपाही बना है। उन्होंने कहा है कि इस तय के आधार पर ही सिपाही ड्यूटी करता है और इस तय के आधार पर ही सरकार उससे ड्यूटी लेती है। इसलिए उसकी सेवा निवृति भी तय उम्र पर ही होनी चाहिए। इसके पूर्व उसे सेवानिवृति करना सरासर अन्याय है। रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में सेवानिवृति की उम्र पचास वर्ष करना चाहती है तो भर्ती से पहले करे और सभी को उसकी विधिवत जानकारी दे। जो युवक पचास वर्ष की सेवानिवृति की उम्र जानकर भर्ती हों, उन्हें पचास वर्ष में सेवानिवृति दे लेकिन जो साठ वर्ष की सेवानिवृति की उम्र जानकर भर्ती हुए हैं, उन्हें तय उम्र से पहले सेवा से जबरिया वंचित करना किसी कीमत पर कानून सम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे सपा के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी सवालों को उछाला करती है। उन्होंने सपा के साथियों से अपील की कि वे गाँव गाँव जाएं और लोगों को बताएं कि डबल इंजन की सरकार संविधान और लोकतंत्र की विरोधी है। इसलिए इस सरकार का कुर्सी पर बने रहना संविधान और लोकतंत्र के हित में नहीं है।

http:/*शिक्षक महासंघ व शासन के बीच प्रथम दौर की वार् उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले 9 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के हजारों शिक्षकों द्वारा लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर धरना देने के बाद शासन द्वारा निर्धारित दो बैठकें टल जाने के उपरांत आज 30 अक्टूबर, 2023 को शिक्षक महासंघ व उत्तर प्रदेश शासन के मध्य बहुप्रतीक्षित वार्ता संपन्न हुई। महासंघ के अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एम0 के0 एस0 सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व विभागीय अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षकों के 21 सूत्रीय बिंदुओं पर 6 नवंबर, 2023 को अपराहन 3:30 बजे से पुनः वार्ता होगी। डा0 दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की बात उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की अनुमन्यता हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें विभागीय अधिकारी व संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्णय लेगी। शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा देने के मामले में वित्त विभाग द्वारा व्यय भार का आगमन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति 8 नवंबर, 2023 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण प्राप्त कर चुके शिक्षकों को शीघ्र ही कार्य मुक्त करने हेतु शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षकों को कार्यमुक्त करके स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। वर्ष 2014 व उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया 30 नवंबर, 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा में चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति प्रोन्नत वेतनमान देने के प्रकरण में प्रदेश में लाभान्वित होने वाले कुल शिक्षकों की संख्या के अनुसार संभावित व्यय भार का आगणन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी, 2006 के पश्चात ग्रेड वेतन 4600 में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की पदोन्नति की तिथि से न्यूनतम मूल वेतन 17140 प्रदान करने के मामले में भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 2023 के क्रम में वित्त विभाग से परामर्श कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षक जिनका चयन 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हो गया था परंतु उनके कार्यभार ग्रहण 1 अप्रैल 2005 के पश्चात हुआ है, को भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के प्रकरण में विभाग द्वारा तर्क दिया गया कि इस श्रेणी के शिक्षकों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थी सिद्ध किया गया है जबकि उनका चयन शिक्षकों के रूप में हुआ है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेश के क्रम में किसी भी शिक्षक को लाभ देने से वंचित नहीं करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी। बैठक में महासंघ की ओर से ध्रुव कुमार त्रिपाठी एम0एल0सी0 व नेता शिक्षक दल, सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एम0एल0सी0 व संयोजक महासंघ, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नरेंद्र वर्मा महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडे कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, राधे रमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं विभाग की ओर से विजय किरन आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक उपस्थित रहे।अगले दौर की वार्ता 6 नवम्बर को होगी।

लखनऊ/ बलिया। प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष डां दिनेश चन्द्र शर्मा को पत्र लिखकर शिक्षा निदेशक (बेसिक )ने 25 अक्टूबर को 11 बजे अपने तीन प्रतिनिधियों को लेकर प्रमुख सचिव के साथ वार्ता हेतु बुलाया  है। अपने पत्र क्रमांक 732-34/2023-24 दिनांक 19 अक्टूबर के द्वारा  प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के साथ वार्ता हेतु डां दिनेश चन्द्र शर्मा अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,उत्तर प्रदेश और शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष और बेसिक शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य हैं को आमंत्रित किया है।उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर को निशातगंज स्थित महानिदेशक के कार्यालय पर धरना के दौरान वार्ता हेतु 16 अक्टूबर को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया था लेकिन प्रमुख सचिव के लखनऊ से बाहर होने के कारण वार्ता की तिथि आगे बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है।