बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को संभावित बाढ़ और कटान से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के बेल्थरारोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, बलिया सदर और बैरिया तहसीलों के कुल 106 गांव बाढ़ प्रभावित रेड जोन में हैं। उन्होंने संबंधित बीडीओ को इन गांवों की सूची उपलब्ध कराने तथा सभी गांवों का पूर्व भ्रमण कर बाढ़ राहत केंद्रों के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही घाघरा एवं गंगा नदी से हो रहे कटान की भी समीक्षा की गई। बैरिया तहसील के ग्राम वशिष्ठ नगर, गोपालनगर टाड़ी और सिवान मठिया, तहसील बांसडीह के ग्राम भोजपुरवा, महाराजपुर और चांदपुर तथा तहसील सिकंदरपुर के ग्राम दियरा बंसीदास, बिजलीपुर दियारा महाराजपुरा, निपनिया एवं डूहा बिहरा सहित कुल आठ गांवों में कटान की स्थिति गंभीर बताई गई। डीएम ने संबंधित एसडीएम और लेखपालों को निर्देश दिया कि जिन किसानों की भूमि कटान में चली गई है, उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि लेखपाल प्रतिदिन कटान की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं तथा मुआवजा भुगतान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंचाई विभाग को तटबंधों की मरम्मत, जल निकासी, नालों एवं चैनलों की सफाई तथा सिल्ट हटाने के कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। वहीं बैरिया के गोपालनगर टाड़ी में घाघरा नदी में गिरे तीन मकानों के प्रभावित परिवारों को तत्काल जमीन का पट्टा, आवास और मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने जल निगम को बांसडीह के भोजपुरवा गांव में घाघरा नदी में बह चुकी 25 वर्ष पुरानी पानी की टंकी के स्थान पर शुद्ध पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को भोजपुरवा में नदी में समाए विद्यालय के नौ शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने तथा पंचायत भवन में संचालित कक्षाओं में मिड-डे मील की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। बाढ़ राहत तैयारियों के तहत सभी प्रभावित गांवों में राहत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक राहत केंद्र पर जनरेटर, भोजन बनाने के लिए हलवाई, हैंडपंप, नाव, लाइफ जैकेट तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक नाव पर दो लाइफ जैकेट और "जिला प्रशासन बलिया" अंकित झंडा लगाने के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को खाद्यान्न की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने, मुख्य चिकित्साधिकारी को मेडिकल टीम, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एंबुलेंस एवं प्राथमिक उपचार किट तैयार रखने तथा पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं के सुरक्षित ठहराव और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को तहसील स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित करने और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही ग्राम पंचायत भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कंट्रोल रूम नंबर को पेंट से लिखवाने को कहा। पीडब्ल्यूडी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों का निरीक्षण करने तथा सभी बीडीओ को लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को समय रहते सचेत किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तीन समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही एनडीआरएफ और पीएसी की टीमों को भी तैनात रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, समस्त एसडीएम, समस्त बीडीओ एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रमुख मंदिरों पर मेडिकल टीम रहेगी तैनात धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं के होंगे विशेष इंतजाम, डीएम ने दिए निर्देश बलिया। आगामी चेहल्लुम, श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नगर पालिका को सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं, जल निगम (नगरीय) को धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों तथा वहां तक जाने वाले मार्गों पर लटक रहे बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से सोमवार के दिन मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों की होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने सभी प्रमुख स्नान घाटों एवं धार्मिक स्थलों पर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जलाभिषेक के दौरान अनावश्यक भीड़ एवं अव्यवस्था से बचा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा बालेश्वर मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी, घाटों एवं अन्य खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से रोकें, क्योंकि इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों को सजाने के संबंध में भी सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि वाहन के आगे विंडशील्ड पर फूल-मालाएं इस तरह न लगाई जाएं जिससे चालक का दृश्य बाधित हो और दुर्घटना की संभावना बढ़े। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि यदि यात्रा मार्ग पर कहीं भी बिजली के लटकते तार दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना या डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि छात्रों/युवाओं के हाल के धरना-प्रदर्शन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है बलिया/दिल्ली । दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) के अधिकार दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) और गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक (तीन महीने के लिए) एनएसए धारा 3 के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई है जो कानून-व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस आदेश से जुड़ी मुख्य बातें पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कोई विशेष या नया आदेश नहीं है। एनएसए के तहत पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार हर 3 महीने (त्रैमासिक/Quarterly) पर नवीनीकृत (Renew) करके दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दी गई थी। हाल ही में चल रहे छात्र व नागरिक प्रदर्शनों (CJP Protests) के बीच सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने पर पुलिस ने clarified किया कि इसका इन प्रदर्शनों से कोई सीधा संबंध नहीं है और यह एक मानक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है? NSA, 1980 के तहत अधिकारियों को अधिकार मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति से सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचने की आशंका हो, तो उसे बिना औपचारिक आरोप के भी एहतियातन हिरासत (Preventive Detention) में लिया जा सकता है।