बलिया/लखनऊ । राष्ट्रीय लोक न्याय एवं मानवाधिकार परिषद ट्रस्ट का गठन व पंजीकरण इस मंशा व उद्देश्य के साथ किया गया है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े परिवार व उन परिवार के एक एक सदस्य के अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित किया जा सके। इसी मंशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अजय कुमार उपाध्याय ने शिक्षक पत्रकार व समाजसेवी अजय कुमार मिश्र को ट्रस्ट/संगठन का उत्तर प्रदेश प्रान्त का अध्यक्ष मनोनित किया है। अजय मिश्र ने इस पद पद चयन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करुंगा। संगठन व ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि समाज के सबसे अन्तिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे,मानवाधिकार की अलख जगे इसी उद्देश्य को पूरा करने का जिम्मा "राष्ट्रीय लोक न्याय एवं मानवाधिकार परिषद ट्रस्ट" ने लिया है। इस ट्रस्ट/संगठन का विस्तार देश के कोने कोने में किया जा रहा है। इस संगठन में देश के पैमाने पर योग्य,अनुभवी,शिक्षित समाजसेवी,अधिवक्ता,पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षाविद लोग जुड़ रहे हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय(वरिष्ठ पत्रकार) ने इस संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि देवेन्द्र सिंह जी बघेल पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और संरक्षक कुलदीप सिंह राठौड़ हैं अन्य सम्मानित क ई पदाधिकारी हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन से जुड़ने के लिए समाजसेवा की भावना पूर्णरूपेण रखने वाले युवा,अधिवक्ता,अवकाश प्राप्त अधिकारी और जागरुक वे नागरिक जो पिछड़े-कुचले की मदद करना चाहते हों जहाँ सिस्टम नहीं पहुंच पाता हो वहाँ तक पहुंच की भावना रखते हों, संगठन से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं,सदस्यता पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। संगठन के उद्देश्यों और क्या करेगा यह ट्रस्ट संगठन इसके बारे में जानकारी सर देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि:- #नि:शुल्क कानूनी सहायता गरीब,पीड़ित को कोर्ट कचहरी,थाना-तहसील में वकील व मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। #मानवाधिकार संरक्षण महिला उत्पीड़न, बाल श्रम उन्मूलन,बधुआ मजदूरी, पुलिस ज्यादती जैसे प्रकरणों में पीड़ित की मदद करना। #लोक अदालतों का प्रचार-प्रसार विवादों को लोक अदालत के जरिए सस्ता सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने में सहयोग करना। #भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम RTI, सोशल आडिट और जनसुनवाई के जरिए पारदर्शी तरीके से योजनाओं को पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना। #सदस्यता अभियान देश भर में सभी प्रान्तों में और प्रान्त के सभी जनपदों में तथा जनपद के सभी ब्लाकों व पंचायतों में ग्राम स्तर तक सदस्यता अभियान चलाकर ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित लोगों को जोड़ कर मजबूत नेटवर्क बनाना है।

बलिया। आगामी 28 मई को आयोजित होने वाले बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इसी क्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने गुरुवार को शहर क्षेत्र में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों, संवेदनशील इलाकों तथा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आमजन से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

शिकायतकर्ता से फीडबैक और फोटो अपलोड करना अनिवार्य : डीएम बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई निस्तारण आख्या की समीक्षा की गई, जिसमें कई विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्होंने समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों द्वाराआईजीआरएस पोर्टल पर नेगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नलकूप विभाग की स्थिति और भी खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विभाग द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर कई निगेटिव निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने पर नलकूप अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी पाया कि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया गया तथा शिकायत के निस्तारण से संबंधित फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित करें, उनका फीडबैक लें तथा निस्तारण के प्रमाणस्वरूप फोटोग्राफ लेकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि किसी विभाग द्वारा फिर से नेगेटिव आख्या अपलोड की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मामला शासन स्तर पर भेजा जाएगा। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।